(१) दफा २९ मुताबिक सूचना जारी भैरहेको इलाकाकाबासिन्दाहरू वा उनीहरूको शाखा वा वर्गको अनुचित आचरणबाट वा त्यसको
जरियाबाट मृत्यु भएको वा गम्भीर चोट पुगेको वा धनमालको हानी नोक्सानी भएकोरहेछ भने सो अनुचित आचरणबाट हानी नोक्सानी भयो भनी दाबी गर्ने त्यस्तो इलाकामा बस्ने व्यक्तिले सो हानी नोक्शानी भएका एक महिनाभित्र वा सो भन्दा घटीसमय तोकिएमा सो म्यादभित्र त्यस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ हर्जानाको दरखास्त दिन सक्तछ ।
(२) दफा २९ बमोजिमको इलाकामा थप प्रहरीका जवान खटिएका वा नखटिएकाभएतापनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिंदो जाँचबुझ गरी त्यस्तो क्षेत्रमा देहायमा लेखिएबमोजिम गर्न सक्तछ :
(क) त्यस्तो अनुचित आचरण या त्यसका जरियाबाट पीडितभएका मानिसहरूको नाम प्रकाश गर्ने ।
(ख) त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिने हर्जानाकोअंक र सो बाड्ने तरीकाकिटान र निर्धारित गर्ने ।
(ग) यस पछिको उपदफा (३) अन्तर्गत हर्जाना व्यहोर्न नपर्ने भएकार दरखास्तवाला बाहेक त्यस्तो इलाकाको बासिन्दाहरू मध्येकोकसले हर्जानाको कति अंक तिर्न पर्ने हो किनारा गरिदिने।तर त्यस्तो इलाकाभित्र भएको हुलदङ्गा वा गैर कानुनी सभाबाट माथि लेखिए बमोजिम हानी भएको भन्ने र जुनघटनाबाट त्यस्तो हानी भएको छ, सो घटनाबारे सो पीडित मानिसको कुनै दोष छैन भन्ने ठहर नभै प्रमुख जिल्लाअधिकारीले यो उपदफा बमोजिम प्रकाश र अंक किटान गर्न हुँदैन ।
(३) आदेश जारी गरी त्यस्ता बासिन्दामध्ये कुनै व्यक्ति वा शाखा वा वर्गलाईत्यस्ता हर्जानाको केही भाग तिर्न नपर्ने गर्न नेपाल सरकारको लागि कानुनी हुन्छ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको प्रकाशन र किटानगरेको हर्जानाको अंक वा दिएको आदेश नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट नियुक्त गरेको अधिकारीद्वारा दोहोरिन सक्छ, अन्यथा सो अन्तिम हुन्छ ।
(५) यस दफाबमोजिम हर्जाना भराइसकेको हानी बारे देवानी कारबाई चल्नसक्दैन ।
स्पष्टीकरण :यस दफामा “बासिन्दा” शब्दको अर्थ माथिको दफाबमोजिम हुन्छ ।